नीतीश सरकार का एक और बड़ा ऐलानउपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
साथ ही,लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपये देने का ऐलान..
राज्यअधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग मिलेगा, और अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।
